चाकण-तळेगाव एमआयडीसींची अनागोंदी कारभारामुळे लागली वाट!

PCMC ने विकासाचे नियोजन केले; चाकण–तळेगावला मात्र वाढू दिले

गोविंद घोळवे, मुख्य संपादक – Be Positive
(अध्यक्ष, संयुक्त महाराष्ट्र मराठी पत्रकार संघ )

सोळा वर्षांपूर्वी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावर लिहिताना मी एक मूलभूत मुद्दा मांडला होता — रस्ते आणि नागरी पायाभूत सुविधा या विकासानंतर उभ्या करायच्या गोष्टी नसून, विकासापूर्वी नियोजित आणि उभारल्या जाणाऱ्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या वेळी मुख्य चिंता अशी होती की, भविष्यात प्रचंड विकासक्षम असलेल्या भागांमध्ये आवश्यक रस्ते आणि संपर्क व्यवस्था वेळेत उभी राहत नव्हती. आज, सोळा वर्षांनंतर, हा प्रश्न केवळ रस्ते उशिरा होण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

आजचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे — अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकास होऊ दिला गेला, पण त्या औद्योगिक विस्ताराला पूरक अशी तितकीच सक्षम नागरी, वाहतूक आणि सामाजिक पायाभूत रचना उभी करण्यात आपण अपयशी ठरलो. यासाठी पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण–तळेगाव या दोन औद्योगिक पट्ट्यांची तुलना अत्यंत बोलकी ठरते.

PCMC : दीर्घकालीन नियोजनाचा आदर्श

पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगिक विकासाची संकल्पना जवळपास सात दशकांपूर्वी मांडली गेली. त्या काळातील नेतृत्व आणि प्रशासनाचे खरे कौतुक केवळ औद्योगिक क्षेत्र विकसित केल्याबद्दल नाही, तर उद्योगांभोवती भविष्यात उभे राहणारे संपूर्ण शहर त्यांनी आधीच ओळखले होते, यासाठी केले पाहिजे.

PCMC मधील औद्योगिक क्षेत्र साधारणतः २,५०० एकरांपर्यंत मर्यादित असले, तरी त्याला आधार देण्यासाठी विस्तृत निवासी क्षेत्रे, मुख्य रस्ते, विकास आरक्षणे, सार्वजनिक सुविधा आणि भविष्यातील नागरी विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन नियोजित करण्यात आली. हा फरक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उद्योगाकडे केवळ कारखान्यांच्या भूखंडांच्या स्वरूपात पाहिले गेले नाही. प्रत्येक उद्योगासोबत रोजगार येणार, रोजगारासोबत जनसंख्या वाढणार, आणि त्या लोकसंख्येला घरे, शाळा, रुग्णालये, बाजारपेठा, वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, सार्वजनिक जागा आणि इतर नागरी सुविधा आवश्यक असणार — ही साखळी त्या काळातील नियोजकांनी ओळखली होती.

त्याचे परिणाम आज आपल्या समोर आहेत. काही लाख लोकसंख्येपासून सुरू झालेला पिंपरी-चिंचवडचा प्रवास आज अनेक दशलक्ष लोकसंख्येच्या महानगरीय केंद्रापर्यंत पोहोचला आहे आणि हा विस्तार अजूनही सुरू आहे. आज PCMC समोर वाहतूक कोंडी, वाढती घनता आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण यांसारखी गंभीर आव्हाने आहेत, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, मूलभूत नियोजनाच्या चौकटीमुळे या शहराने अनेक दशकांचा औद्योगिक आणि निवासी विस्तार तुलनेने समर्थपणे आत्मसात केला. यासाठी सात दशकांपूर्वी दूरदृष्टीने विचार करणाऱ्या नेतृत्व आणि प्रशासनाला निश्चितच सलाम केला पाहिजे.

त्यानंतर चाकण–तळेगावचा विस्तार झाला

पिंपरी-चिंचवडमधील पारंपारिक औद्योगिक क्षेत्रांची क्षमता मर्यादित होऊ लागल्यानंतर महाराष्ट्राला नव्या औद्योगिक क्षेत्रांची आवश्यकता भासली. ही मागणी हळूहळू चाकण आणि तळेगावकडे वळली. परंतु या वेळी विकासाचा आकार अनेक पटींनी मोठा होता. PCMC मधील सुमारे २,५०० एकर औद्योगिक क्षेत्राच्या तुलनेत चाकण–तळेगाव औद्योगिक पट्टा सुमारे ११,००० एकरांपर्यंत विस्तारलेला आहे — म्हणजेच चारपटहून अधिक. आज या भागात देशातील आणि जगातील अनेक अग्रगण्य वाहन, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रातील उद्योग कार्यरत आहेत.

आर्थिक दृष्टिकोनातून हा विकास निश्चितच उल्लेखनीय आहे. मात्र, नागरी नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून एक मूलभूत प्रश्न विचारला गेला पाहिजे: पिंपरी-चिंचवडच्या अनुभवातून उद्योगासोबत संपूर्ण शहर निर्माण होते हे आपल्याला आधीच माहीत असताना, चाकण–तळेगावसाठी तितक्याच व्यापक नागरी नियोजनाचा विचार का करण्यात आला नाही? याच ठिकाणी मोठी चूक झाली. आपण उद्योगांसाठी जमीन नियोजित केली, पण त्या उद्योगांना आधार देणारे शहर नियोजित केले नाही.

आपण औद्योगिक क्षेत्र उभारले; औद्योगिक शहर नाही

आज त्याचे परिणाम प्रत्येक दिवशी दिसत आहेत. लाखो कर्मचारी चाकण–तळेगाव औद्योगिक पट्ट्यात दररोज प्रवास करतात. औद्योगिक वाहतूक, कर्मचारी बसेस, खासगी वाहने, मालवाहतूक आणि जड वाहनांची वाहतूक मर्यादित रस्त्यांवर एकाच वेळी येते. ज्या गावांची रचना महानगरीय लोकसंख्या किंवा अशा प्रकारच्या औद्योगिक वाहतुकीसाठी कधीच करण्यात आली नव्हती, ती गावे आता प्रत्यक्षात शहरी वस्त्यांमध्ये परिवर्तित झाली आहेत. जिथे जागा उपलब्ध झाली तिथे गृहनिर्माण झाले, त्यामागोमाग व्यावसायिक विकास झाला आणि त्यानंतर पायाभूत सुविधा त्या विकासाचा पाठलाग करत राहिल्या. टिकाऊ शहर नियोजनाची दिशा याच्या अगदी उलट असायला हवी होती.

सर्वात मोठा विरोधाभास असा आहे की, पिंपरी-चिंचवडने याचे यशस्वी उदाहरण आपल्यासमोर अनेक दशकांपूर्वीच ठेवले होते. तुलनेने लहान औद्योगिक क्षेत्रासाठीही मोठ्या प्रमाणावर निवासी आणि नागरी क्षेत्रांची पूर्वतयारी करण्यात आली होती. मात्र, चारपटहून अधिक औद्योगिक विस्तार असलेल्या चाकण–तळेगावसाठी तितक्याच व्यापक प्रमाणावर शहर नियोजन करण्यात आले नाही. म्हणूनच आजची वाहतूक कोंडी हा केवळ ‘ट्रॅफिक प्रॉब्लेम’ नाही; ती अनेक दशकांच्या नियोजनातील तुटवड्याची प्रत्यक्ष दृश्य स्वरूपातील परिणती आहे.

रोजगार जिथे जातो, लोकसंख्या तिथेच येते

औद्योगिक पट्टे दीर्घकाळ केवळ रोजगारकेंद्रे राहू शकत नाहीत. जर एखाद्या क्षेत्रात लाखो लोकांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळत असेल, तर त्या रोजगाराला आधार देणारी एकूण लोकसंख्या त्यापेक्षा अनेक पटींनी मोठी असणार हे स्वाभाविक आहे. कामगारांना घरे लागतात, कुटुंबांना शाळा लागतात, लोकसंख्येला रुग्णालये, बाजारपेठा, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, जलनिस्सारण, उद्याने आणि नागरी सुविधा लागतात. उद्योगांना कार्यक्षम मालवाहतूक मार्ग आणि लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी लागते. चाकण–तळेगाव औद्योगिक पट्टा वाढत राहणार असल्याने शहरीकरणही सुरूच राहणार आहे.

शासनाच्या आराखड्यात त्याची नोंद असो वा नसो, प्रत्यक्ष विकास थांबणार नाही. म्हणून आता प्रश्न हा नाही की चाकण–तळेगावचे शहरीकरण व्हावे की नाही; शहरीकरण आधीच सुरू झाले आहे. खरा प्रश्न एवढाच आहे — ते नियोजित पद्धतीने होणार की पुढील पिढ्यांना आजच्या नियोजनातील त्रुटींची किंमत मोजावी लागणार?

उपाय फक्त रस्त्यांपुरता मर्यादित राहू शकत नाही

आजच्या परिस्थितीत केवळ काही नवीन रस्ते तयार करून प्रश्न सुटणार नाही. चाकण–तळेगाव पट्ट्यासाठी PCMC च्या प्रारंभिक नियोजनाइतकीच दूरदृष्टी असलेला व्यापक नागरी हस्तक्षेप आवश्यक आहे. या संपूर्ण पट्ट्यासाठी सक्षम, स्पष्ट अधिकार असलेली स्वतंत्र किंवा विशेष नागरी/महानगरीय नियोजन व्यवस्था विचारात घेतली पाहिजे. या व्यवस्थेमध्ये रस्ते आणि वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पावसाळी पाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक, परवडणारे आणि मध्यम उत्पन्न गृहनिर्माण, शाळा, आरोग्यसेवा, खुल्या जागा, पर्यावरणीय पायाभूत सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, औद्योगिक लॉजिस्टिक कॉरिडॉर आणि भावी लोकसंख्येसाठी विकास आरक्षणे यांचा समावेश असला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे नियोजन आजच्या लोकसंख्येवर आधारित नसावे; ते पुढील २० ते ३० वर्षांच्या लोकसंख्या आणि रोजगार क्षमतेवर आधारित असले पाहिजे. कारण आजच्या गरजांनुसार नियोजन केले, तर पायाभूत सुविधा पूर्ण होईपर्यंत त्या आधीच अपुऱ्या पडतात.

गावांना प्रक्रियेचा भाग बनवावे, भार नव्हे

या भागातील व्यापक नागरी पुनर्रचनेचा परिणाम स्थानिक गावे आणि रहिवाशांवर होणार हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधाकडे केवळ अडथळा म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. मोठ्या नागरी संस्थेत समावेश झाल्यानंतर लगेच कर वाढतील, नियम वाढतील आणि सुविधा मात्र उशिरा मिळतील, अशी भीती स्थानिक नागरिकांना असणे स्वाभाविक आहे. ही समीकरणे उलटी केली पाहिजेत.

जर गावे नव्या नागरी व्यवस्थेमध्ये समाविष्ट केली जाणार असतील, तर सुरुवातीची १० ते १५ वर्षे त्यांना संरक्षित करसवलती, पायाभूत सुविधा प्रोत्साहने आणि स्पष्ट सेवा हमी देण्याचा विचार केला पाहिजे. स्थानिक नागरिकांसमोर प्रस्ताव स्पष्ट असावा: आज नियोजित शहरीकरण स्वीकारा; त्याबदल्यात शासन आधी रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण, वाहतूक आणि सामाजिक सुविधा देईल, आणि त्यानंतर पूर्ण नागरी कररचना लागू करेल. अशा मॉडेलमुळे स्थानिक समाज विकास प्रक्रियेतील विरोधक न राहता भागीदार बनू शकतो.

प्रत्येक वर्षाच्या विलंबाची किंमत वाढत जाते
विकास झाल्यानंतर पायाभूत सुविधा उभारणे अधिकाधिक कठीण आणि महाग होत जाते. जमिनीची किंमत वाढते, प्रस्तावित रस्त्यांवर बांधकामे उभी राहतात, जमीन संपादन गुंतागुंतीचे होते आणि वाहतुकीचा दबाव वाढतो. कायदेशीर आणि राजकीय अडचणी वाढतात. ज्या समस्येवर सुरुवातीला प्रशासन आणि अभियांत्रिकी उपाय पुरेसे ठरले असते, तीच समस्या नंतर मोठ्या आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर संघर्षांमध्ये मिळते. यामुळे आता तुकड्या-तुकड्याने उपाय करण्याची वेळ संपली आहे. चाकण–तळेगावसाठी त्याच्या आर्थिक महत्त्वाला साजेसा व्यापक नियोजन हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

सत्तर वर्षांपूर्वी आपण उद्यासाठी नियोजन केले; आज मात्र कालच्या गरजांनुसार नियोजन करतो आहोत

PCMC मधून मिळणारा सर्वात मोठा धडा हाच आहे. त्या काळातील नियोजकांना पिंपरी-चिंचवड नेमके किती मोठे शहर बनेल, हे निश्चित माहिती नव्हते. मात्र, त्यांनी उद्योगासोबत शहरीकरण होणार हे ओळखले आणि त्यासाठी पुरेशी जागा आणि व्यवस्था आधीच निर्माण केली. आज आपल्याकडे अधिक डेटा आहे, अधिक आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, अधिक सक्षम नियोजन संस्था आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सात दशकांचा प्रत्यक्ष अनुभव आपल्या समोर आहे. त्यामुळे विकासाचा अंदाज चुकल्याचे कारण आज अधिक कमकुवत ठरते.

चाकण–तळेगाव हा आता केवळ औद्योगिक पट्टा राहिलेला नाही; तो भारतातील महत्त्वाच्या उत्पादन केंद्रांपैकी एक आहे आणि हळूहळू स्वतंत्र महानगरीय विकासकेंद्रात रूपांतरित होत आहे. म्हणून आता निवड स्पष्ट आहे: आपण त्याकडे केवळ औद्योगिक इस्टेट म्हणून पाहत राहणार की भविष्यातील मोठ्या शहराच्या रूपात त्याचे नियोजन करणार? सोळा वर्षांपूर्वीचा इशारा असा होता की, वाढत्या भागांना वाहतूक कोंडीने ग्रासण्यापूर्वी रस्ते पोहोचले पाहिजेत. आज तीच भीती प्रत्यक्ष वास्तव बनली आहे. तरीही संधी पूर्णपणे हातातून गेलेली नाही; परंतु कमी खर्चात, नियोजनबद्ध आणि तुलनेने सुलभ हस्तक्षेप करण्याची वेळ झपाट्याने संपत चालली आहे.

PCMC आपल्याला दूरदृष्टीपूर्ण नियोजन काय साध्य करू शकते हे दाखवते; चाकण–तळेगाव आपल्याला आर्थिक विकास नागरी नियोजनाच्या पुढे गेला तर काय होते हे दाखवते. आता कोणता मॉडेल चांगला होता यावर चर्चा करण्याची वेळ नाही; पंधरा-सोळा वर्षांपूर्वीच ओळखलेल्या चुकांची किंमत पुढील तीस वर्षे मोजावी लागू नये, यासाठी तातडीने कृती करण्याची वेळ आहे.

आशिया खंडात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या पिंपरी चिंचवड मनपाचा आदर्श एककीकडे, तर तळेगाव – चाकणचा बट्याबोळ दुसरीकडे… हे होतेय अनागोंदी कारभार आणि भ्रष्टाचार बोकाळल्यामुळे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाचा आणि क्षमतेचा येथे कस लागणार असून, त्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र कुमार कुशवाह यांना मोठी आव्हाने पेलावी लागणार आहेत.