— गोविंद घोळवे, वरिष्ठ पत्रकार
पिंपरी-चिंचवड हे केवळ औद्योगिक शहर राहिलेले नाही. गेल्या काही दशकांत या शहराचा झपाट्याने विस्तार झाला असून, आज ते महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नागरी केंद्रांपैकी एक बनले आहे. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक आणि व्यावसायिक विस्तार, नव्या गृहप्रकल्पांची उभारणी, वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा आणि भविष्यातील पायाभूत विकास या सर्वांचा विचार करता शहराचा विकास आराखडा हा केवळ सरकारी कागदपत्राचा विषय राहात नाही. तो लाखो नागरिकांच्या वर्तमानावर आणि पुढील अनेक पिढ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा दस्तऐवज ठरतो.
म्हणूनच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देताना प्रशासनाने कमालीची सावधगिरी, पारदर्शकता आणि संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज आहे. तसेच तो प्राधान्याचा मुद्दा बनवून कालमर्यादेत विषय मार्गी लावण्याची गरज आहे. अन्यथा महानगराचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल. शहरातील गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला, तर बेरोजगारीचा प्रश्नदेखील गंभीर बनेल.
या संदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातून नागरिक आणि संबंधित हितधारकांच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या निवेदनाचा उद्देश विकासाला विरोध करणे हा नसून, भविष्यातील पिंपरी-चिंचवडचा विकास कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम, व्यवहार्य, पारदर्शक आणि नागरिकांच्या हिताचा असावा, ही भूमिका त्यामागे आहे.
हरकती आणि सूचना
उपलब्ध माहितीनुसार सुधारित प्रारूप विकास आराखड्याबाबत सुमारे ५० हजार हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती प्राप्त होणे ही बाब केवळ प्रशासकीय आकडेवारी म्हणून पाहता येणार नाही. त्यामागे शहरातील जमीनमालक, नागरिक, गृहनिर्माण संस्था, विविध सामाजिक संस्था, व्यावसायिक आणि विकासक यांच्या मनातील प्रश्न आणि चिंता दडलेल्या आहेत.
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना हरकती आणि सूचना मांडण्याची संधी देण्यामागचा उद्देशच असा असतो की, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्यक्ष परिस्थिती प्रशासनाच्या निदर्शनास यावी. त्यामुळे हरकतींची संख्या मोठी असेल, तर त्या अधिक गांभीर्याने तपासण्याची आवश्यकता निर्माण होते.
विकास आराखडा अंतिम करण्याची प्रक्रिया ही केवळ नकाशावर रेषा आखण्याची प्रक्रिया नाही. त्या प्रत्येक रेषेमागे एखाद्या कुटुंबाची मालमत्ता, एखाद्या नागरिकाचे घर, एखाद्या संस्थेची जागा किंवा भविष्यातील एखादा सार्वजनिक प्रकल्प असू शकतो.
आरक्षणांचा प्रश्न सर्वाधिक संवेदनशील
पूर्वीच विकसित झालेल्या जमिनींवर अथवा मंजूर अभिन्यास आणि वैध विकास परवानग्या असलेल्या जमिनींवर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आरक्षणांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
एखाद्या जमिनीवर नागरिकाने कायदेशीररीत्या विकास केला असेल, मंजूर आराखडा असेल किंवा संबंधित प्राधिकरणाने पूर्वीच विकासाची परवानगी दिली असेल, तर त्याच जमिनीवर नव्याने आरक्षण टाकताना पूर्वीच्या सर्व अभिलेखांचा आणि कायदेशीर हक्कांचा विचार होणे अत्यावश्यक आहे.
कारण आरक्षणाचा परिणाम केवळ जमिनीच्या वापरावर होत नाही; त्याचा थेट परिणाम मालमत्तेच्या मूल्यावर, विकासाच्या शक्यतेवर आणि संबंधित कुटुंबाच्या आर्थिक भवितव्यावर होऊ शकतो. यासंदर्भात महानगरातील जागरूक नागरिकांनी पोलिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना निवेदनात सर्वंकष पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
रस्त्यांच्या आखणीपासून झोनिंगपर्यंत अनेक प्रश्न
सुधारित विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्यांची आखणी ही देखील महत्त्वाची बाब आहे. अस्तित्वात असलेल्या निवासी किंवा व्यावसायिक विकासावर परिणाम करणारे रस्ते प्रस्तावित झाले असतील, तर त्या प्रस्तावाचा प्रत्यक्ष जागेवर परिणाम काय होईल, याचा विचार केला पाहिजे.
नकाशावर आखलेला रस्ता आणि प्रत्यक्ष शहरात अस्तित्वात असलेली परिस्थिती यामध्ये फरक असू शकतो. त्यामुळे जुन्या नगररचना अभिलेखांचा, मंजूर अभिन्यासांचा, विकास परवानग्यांचा आणि प्रत्यक्ष विकासाचा ताळमेळ घालणे गरजेचे आहे.
याचप्रमाणे झोनिंग, आरक्षणे आणि जमिनीच्या विकासक्षमतेबाबत स्पष्टता नसेल तर भविष्यात नागरिकांना पुन्हा पुन्हा महापालिका कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू शकतात. त्यातून प्रशासकीय कामाचा बोजा वाढेल आणि न्यायालयीन वादांची शक्यताही वाढू शकते.
PCMC, MIDC आणि PCNTDAच्या जुन्या नोंदींचा ताळमेळ आवश्यक
पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाचा इतिहास अनेक नियोजन प्राधिकरणांशी जोडलेला आहे. तत्कालीन PCMC, MIDC आणि PCNTDA यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रांचा संदर्भ या निवेदनात देण्यात आला आहे.
सुधारित विकास आराखड्यात या विविध क्षेत्रांचे एकत्रित नियोजन करण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. मात्र, एकत्रित आराखडा तयार करताना जुन्या अभिलेखांचा सखोल अभ्यास झाला नाही, तर भविष्यात गंभीर विसंगती निर्माण होऊ शकतात.
मंजूर अभिन्यास, विकास परवानग्या, पूर्वीची आरक्षणे आणि इतर नगररचना विषयक नोंदी यांचा परस्पर ताळमेळ घालूनच अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा आजची छोटीशी चूक उद्याच्या मोठ्या कायदेशीर वादाला कारणीभूत ठरू शकते.
विकास आराखड्यातील एक चूक अनेक पिढ्यांना भोगावी लागू शकते
विकास आराखड्यातील एखादी चूक कागदावर छोटी वाटू शकते; परंतु तिचा प्रत्यक्ष परिणाम मोठा असतो.
चुकीचे आरक्षण, अव्यवहार्य रस्त्याची आखणी, नकाशातील त्रुटी किंवा जुन्या अभिलेखांतील विसंगती यामुळे विकासकामे अडकू शकतात. मालमत्तेचे मूल्य प्रभावित होऊ शकते. विकास प्रकल्पांचा खर्च वाढू शकतो. नागरिकांना प्रशासकीय तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे अडकावे लागू शकते.
याचा अंतिम आर्थिक आणि सामाजिक भार केवळ सध्याच्या पिढीवर पडत नाही; तो पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचतो. म्हणूनच विकास आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी प्रत्येक हरकतीकडे केवळ फाईल म्हणून न पाहता तिच्यामागील प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे.
विलंबाचा फटका शहरालाही, नागरिकांनाही
विकास आराखडा तयार करण्याची आणि अंतिम करण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालत राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जमीन वापरातील बदल, वगळणे किंवा समाविष्ट करणे, विविध प्रस्ताव आणि अंतिम मंजुरी यासाठी अनेक वर्षे लागली तर नियोजनासाठी उपलब्ध असलेला कालावधीच प्रक्रियात्मक विलंबात खर्च होण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे प्रश्न असा आहे की, आराखडा लवकर मंजूर करायचा की योग्य आराखडा मंजूर करायचा?
या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधणे प्रशासनासमोरचे खरे आव्हान आहे.
घाईघाईने अंतिम केलेला आराखडा पुढे दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा प्रक्रिया, अर्ज, प्रशासकीय निर्णय आणि न्यायालयीन लढाई यांचा मार्ग स्वीकारावा लागला, तर आज वाचवलेला वेळ उद्या अनेक वर्षांच्या विलंबात बदलू शकतो.
शासनानेही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज
पिंपरी-चिंचवडचा विकास हा केवळ महापालिकेपुरता मर्यादित विषय नाही. राज्यातील वेगाने विकसित होणाऱ्या महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक म्हणून या शहराच्या भविष्यातील नियोजनाकडे राज्य शासनानेही व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष घालावे, असे आवाहन करणे उचित ठरेल.
राज्य सरकारने संबंधित विभाग आणि नियोजन यंत्रणेकडून वस्तुस्थितीचा आढावा घेऊन नागरिकांच्या रास्त हरकतींचे निराकरण होईल, यासाठी आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात. विकास आराखड्याबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी पारदर्शक संवाद आणि स्पष्ट निर्णयप्रक्रिया आवश्यक आहे.
विकासाला विरोध नाही
या संपूर्ण विषयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विकास आराखड्याला विरोध करणे हा या भूमिकेचा उद्देश नाही.
पिंपरी-चिंचवडला नियोजनबद्ध, आधुनिक आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेणारा विकास आराखडा मिळायलाच हवा. मात्र तो तयार करताना नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण, पर्यावरणीय गरजा, सार्वजनिक सुविधा, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि शहराचा दीर्घकालीन विकास यांचा योग्य समतोल साधला गेला पाहिजे.
निवेदनातही हीच भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे—सक्षम, पारदर्शक आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेणाऱ्या विकास आराखड्याला पूर्ण पाठिंबा असून, प्राप्त झालेल्या वास्तविक आणि रास्त हरकतींचा काळजीपूर्वक विचार व्हावा, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
नागरिकांनी हरकत घेतली म्हणजे ती स्वीकारलीच पाहिजे, असे नाही. परंतु हरकत नाकारायची असेल तरी त्यामागे ठोस कारण असले पाहिजे.
यासाठी प्रत्येक हरकतीवर वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक पद्धतीने विचार होणे आणि आवश्यक तेथे कारणमीमांसासहित निर्णय देणे महत्त्वाचे आहे. निवेदनातही प्रत्येक हरकतीवर कारणमीमांसासहित निर्णय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अशी प्रक्रिया राबविल्यास नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढेल. निर्णय योग्य असल्यास नागरिकांना त्याची कारणे समजतील आणि चुकीचा प्रस्ताव असल्यास तो अंतिम होण्यापूर्वी दुरुस्त करण्याची संधी मिळेल.
आता निर्णयाची वेळ
पिंपरी-चिंचवडच्या विकास आराखड्याचा प्रश्न हा केवळ आजच्या राजकारणाचा किंवा प्रशासनाचा विषय नाही. हा पुढील अनेक दशकांच्या शहररचनेचा प्रश्न आहे.
आज घेतलेला एक निर्णय उद्याच्या शहराचा चेहरामोहरा ठरवू शकतो. म्हणूनच नागरिकांच्या हरकतींचा सखोल विचार, जुन्या अभिलेखांची पडताळणी, अस्तित्वातील विकासाची वस्तुस्थिती, मंजूर परवानग्या, आरक्षणे, रस्त्यांची आखणी आणि झोनिंग यांचा ताळमेळ साधणे अत्यावश्यक आहे.
पिंपरी-चिंचवडला विकास हवा आहे; मात्र तो नियोजनबद्ध, न्याय्य आणि नागरिकांच्या विश्वासावर उभा असलेला हवा.
महापालिका प्रशासनाने या निवेदनातील मुद्द्यांचा सहानुभूतीपूर्वक आणि वस्तुनिष्ठ विचार करावा. तसेच राज्य शासनानेही या संवेदनशील विषयात आवश्यक ते मार्गदर्शन करून नागरिकांच्या रास्त हरकतींचे निराकरण होईल, याची खात्री करावी.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या विषयात लक्ष घालून पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यासाठी घाईचा नव्हे, तर दूरदृष्टीचा निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा नागरिकांच्या वतीने व्यक्त करणे आवश्यक आहे.
कारण विकास आराखडा हा फक्त नकाशा नसतो; तो शहराच्या भवितव्याचा आराखडा असतो.