जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळून उद्याचे पुणे घडवताना…

गोविंद घोळवे
मुख्य संपादक, Be Positive मीडिया प्रा. लि.,
अध्यक्ष– संयुक्त महाराष्ट्र मराठी पत्रकार संघ, मुंबई)

मी हिंजवडीमार्गे चाकण असा प्रवास नियमित करत असतो आणि आता अनेक वेळा तळेगावकडेही फेरफटका मारतो. या प्रवासात जे दिसते, ते चिंताजनक वाटते. पुणे ज्या वेगाने वाढत आहे, तसा वेग भारतातील फार कमी शहरांनी अनुभवला आहे. मात्र या वाढीला आधार देणारे रस्ते, पाणीपुरवठ्याच्या वाहिन्या आणि वीजपुरवठ्याची यंत्रणा या वाढत्या भाराशी झगडताना दिसत आहेत.

या प्रदेशात अनेक दशके पत्रकारिता करताना मी पुण्याचा बदल अगदी जवळून पाहिला आहे. त्यामुळे आता घरखरेदीदार, PMC आणि PCMCमधील नागरिक, बांधकाम, उद्योग आणि व्यापक पुणे शहर क्षेत्र यांच्या हितासाठी स्पष्टपणे बोलण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते.

हे स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे — नियोजनातील सध्याच्या उणिवा वेळीच दूर केल्या नाहीत, तर आपण ज्याचा अभिमान बाळगतो आणि ज्यावर आपली पुढील वाढ अवलंबून आहे, त्या पुण्याच्या विकासकथेलाच या त्रुटी अडथळा ठरू शकतात.

हिंजवडीचा इशारा

हिंजवडी हा पुण्याचा अभिमान आहे. येथे 165 हून अधिक IT आणि ITeS कंपन्या असून चार लाखांपेक्षा अधिक व्यावसायिक येथे कार्यरत आहेत. मात्र येथे दररोज प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीशी संवाद साधला, तर एक वेगळीच वस्तुस्थिती समोर येते.

एका अंदाजानुसार, दररोज सुमारे 2.4 लाख ते 5 लाख लोक हिंजवडीमध्ये ये-जा करतात.

महत्त्वाच्या वेळेत सुमारे 60,000 ते 1.5 लाख वाहने अशा रस्त्यांवरून जाण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यांची रचना मुळात एवढ्या प्रचंड वाहतुकीसाठी करण्यात आलेलीच नव्हती. शिवाजी चौक, वाकड चौक आणि भूमकर चौक यांसारखी ठिकाणे तासन्‌ तास होणाऱ्या वाहतूक कोंडीसाठी कुप्रसिद्ध झाली आहेत.

इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला सेवा देण्यासाठी या भागात अजूनही 30 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर्गत रस्ते उपलब्ध आहेत. ही केवळ दैनंदिन गैरसोय नाही. उपलब्ध अहवालांनुसार, गेल्या दशकात पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्यांचा उल्लेख करत 37 IT कंपन्यांनी हिंजवडीमधून आपली कार्ये अन्य ठिकाणी हलवली आहेत.

याच सप्टेंबरमध्ये कर्मचाऱ्यांनी मोर्चाही काढला. खड्डेमय रस्ते, पाणीटंचाई आणि अविश्वसनीय वीजपुरवठा यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे रहिवाशांनी स्पष्टपणे सांगितले.

वीजपुरवठ्याची स्थितीही ताणलेली आहे. सध्या हा परिसर दोन 220 kV वीजवाहिन्यांवर अवलंबून आहे; प्रत्यक्षात किमान तीन अशा लाईन्सची तसेच स्वतंत्र 400 kV सबस्टेशनची आवश्यकता स्पष्टपणे जाणवते.

या गंभीर समस्येचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे विचित्र प्रशासकीय विभाजन. औद्योगिक क्षेत्र MIDC च्या अखत्यारीत येते, तर आजूबाजूच्या निवासी क्षेत्रांची जबाबदारी PMRDAकडे आहे. पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेजसाठी पुन्हा वेगवेगळ्या संस्था जबाबदार आहेत. एका सलग शहरी परिसराचे वेगवेगळे घटक विविध विभागांकडे असतील, तर समन्वयाची वाट लागते.

येथे कोणत्याही एका संस्थेकडे दोषारोप करण्याचा प्रश्न नाही. परस्परांशी जोडलेल्या भौगोलिक क्षेत्रांसाठी एकसंध समन्वयाची व्यवस्था नसल्यास नियोजन बिघडते आणि कालांतराने त्याचे परिणाम अपुऱ्या पायाभूत सुविधांच्या स्वरूपात दिसून येतात, हे मान्य केलेच पाहिजे.

चाकणची केस तर अधिक गंभीर

हिंजवडी ही हळूहळू गंभीर होत गेलेली समस्या असेल, तर चाकणमधील परिस्थिती आता थेट आपत्कालीन उपाययोजना लागू कराव्या लागतील की काय, अशा स्वरूपाची झाली आहे. हा औद्योगिक पट्टा दरवर्षी ₹50,000 कोटींपेक्षा अधिक GST योगदान देतो आणि भारतातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोबाईल उत्पादन केंद्रांपैकी एक आहे.

तरीसुद्धा 20 हून अधिक ऑटोमोबाईल आणि ऑटो-कम्पोनंट कंपन्यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून, परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास इतर राज्यांत स्थलांतराचा विचार करावा लागू शकतो, असा इशारा दिला आहे.

निकृष्ट रस्ते, अपुरा वीजपुरवठा आणि अनिश्चित पाणीपुरवठा

कच्चा माल घेऊन जाणाऱ्या ट्रकना अवघ्या पाच किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी दोन तास लागतात. जवळपास निम्मे अंतर्गत आणि जोडरस्ते अत्यंत खराब अवस्थेत असून पावसाळ्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे MIDC ने औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 70 मीटर आणि 45 मीटर रुंदीचे प्रशस्त आणि नियोजित रस्ते विकसित केले आहेत. मात्र त्यांना जोडणारे PMRDA, ग्रामपंचायती आणि नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील रस्ते केवळ 8 ते 12 मीटर रुंदीचे आहेत.

याची तुलना प्रशस्त घर बांधून त्यासाठी अरुंद आणि मोडकळीस आलेला प्रवेशमार्ग ठेवण्याशी करता येईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता पुढाकार घेत PMRDA, MIDC, MSRDC, NHAI, PWD आणि वाहतूक पोलिसांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. रस्ते दुरुस्ती आणि इतर प्रश्नांवर समन्वय साधण्यासाठी नव्या कृती आराखड्यांचे निर्देशही याच महिन्यात देण्यात आले आहेत.

हा प्रतिसाद निश्चितच स्वागतार्ह आहे. प्रशासनाला परिस्थितीची जाणीव करून दिल्यास व्यवस्था काम करू शकते, हे यातून स्पष्ट होते. मात्र खरा प्रश्न असा आहे की आपण संकट येण्याआधी त्याला रोखण्याऐवजी संकट उभे राहिल्यानंतरच त्यावर उपाययोजना का करतो?

तळेगाव — योग्य क्रमाने विकास करण्याची संधी

मी तळेगावचा उल्लेख विशेषतः यासाठी करतो, कारण मला वरील पॅटर्नची पुनरावृत्ती या नव्या ठिकाणी होताना दिसत आहे. दीर्घकाळ एक्सप्रेस वे लगतचे तुलनेने शांत शहर म्हणून ओळखले गेलेले तळेगाव आता मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक आणि निवासी गुंतवणूक आकर्षित करत आहे.

येथे संरक्षण उत्पादनावर केंद्रित सुमारे 1,100 एकरांचे औद्योगिक क्षेत्र नियोजित असून त्यातून अंदाजे 50,000 रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. 2027 च्या सुमारास पूर्ण होण्याचे लक्ष्य असलेला पुणे रिंग रोडचा पश्चिम भाग तळेगावला थेट हिंजवडी, लोहगाव विमानतळ आणि PCMC परिसराशी जोडेल, अशी अपेक्षा आहे.

हा विकास निश्चितच उत्साहवर्धक आहे. मात्र तळेगाव हा आज अक्षरशः एक कोरा कॅनव्हास आहे. लोकसंख्या आणि बांधकामाची घनता वाढण्याआधी आपण रस्ते, ड्रेनेज आणि वीजपुरवठा क्षमता कशी उभारतो, यावरच तळेगाव पुढील हिंजवडी ठरेल की त्यापेक्षा चांगल्या नियोजनाचे उदाहरण बनेल, हे ठरणार आहे.

व्यापक नियोजनातील आव्हान

थोडे व्यापक चित्र पाहिले तर या आव्हानाचा खरा विस्तार लक्षात येतो. PMRDAच्या अधिकारक्षेत्रात अंदाजे 6,050 ते 7,250 चौरस किलोमीटर क्षेत्र असून नऊ तालुक्यांतील 800 पेक्षा अधिक गावांचा त्यात समावेश होतो.

त्यामुळे PMRDA ही देशातील सर्वात मोठ्या नियोजन प्राधिकरणांपैकी एक आहे. त्याचवेळी अनेक मोठे आणि महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पही या क्षेत्रात सुरू आहेत.

सुमारे 173 किलोमीटर लांबीच्या पुणे रिंग रोडच्या पश्चिम भागासाठी जवळपास 99% जमीन संपादन पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते.

इनर रिंग रोडची मूळ प्रस्तावित रुंदी 110 मीटर होती; जमीन संपादनावरील दबाव कमी करण्यासाठी ती आता 65 मीटर करण्यात आली आहे. हा मार्ग PMC आणि PMRDA यांच्या संयुक्त अंमलबजावणीतून 42 गावांतून जाणार आहे.

हे प्रकल्प आवश्यक आहेत आणि त्यांच्या मागील हेतूही योग्य आहेत. मात्र ते आणखी एक वास्तव दाखवून देतात — मोठ्या प्रकल्पांचे आराखडे अंमलबजावणी दरम्यान वारंवार बदलतात आणि जमीन संपादन, वनविभागाच्या मंजुरी तसेच विविध संस्थांमधील समन्वय यामुळे मूळ वेळापत्रक अनेकदा लक्षणीयरीत्या पुढे ढकलले जाते.

प्रत्यक्षात काय बदलायला हवे?

यातील कोणतीही समस्या सोडवणे अशक्य नाही. चाकणसाठी आता स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय यंत्रणेप्रमाणेच, प्रत्येक वेगाने विकसित होणाऱ्या कॉरिडॉरसाठी समस्या गंभीर होण्याआधीच एक स्वतंत्र समन्वय कक्ष स्थापन करण्याची गरज आहे.

अंतर्गत रस्ते आणि जोडरस्ते स्वतंत्रपणे नव्हे, तर एका एकात्मिक आराखड्यातून विकसित केले गेले पाहिजेत. पाणीपुरवठा आणि वीजपुरवठ्याची क्षमता इमारती पूर्ण भरल्यानंतर वाढवण्याऐवजी, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट्स जारी करण्यापूर्वीच आवश्यक प्रमाणात उभी केली पाहिजे. ..आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तळेगावसारखे नवे विकास पट्टे खुले करताना विकासाचा क्रम स्पष्ट असला पाहिजे:

प्रथम रस्ते आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा, त्यानंतर प्रकल्प मंजुरी आणि शेवटी मार्केटिंग. याच्या उलट क्रमाने विकास झाल्यास काय परिणाम होतात, हे हिंजवडी आणि चाकणने आपल्याला आधीच दाखवून दिले आहे.

मला पुण्याच्या भविष्याबाबत आजही मनापासून आशावाद आहे. CREDAIशी संबंधित विविध विकसक दर्जेदार घरे उभारण्यासाठी पूर्वीइतकेच कटिबद्ध आहेत. मात्र कोणत्याही शहराची खरी गुणवत्ता केवळ इमारतींवर ठरत नाही; ती त्या शहरातील जीवनमानावर ठरते आणि या जीवनमानाचा पाया म्हणजे सक्षम पायाभूत सुविधा.

त्या दृष्टीने आपण PMRDA, PMC आणि PCMC सारख्या नियोजन संस्थांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणी क्षमतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहोत. अलीकडे स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या आणि कृती आराखड्यांमधून जिल्हा प्रशासनाची सुधारणा करण्याची इच्छाशक्ती स्पष्टपणे दिसून येते.

याचा अर्थ समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती दोन्ही उपलब्ध आहेत. आता गरज आहे ती मागणी निर्माण झाल्यानंतर तिच्या मागे धावण्याऐवजी, मागणीच्या पुढे जाऊन नियोजन करण्याच्या शिस्तीची.

हा क्रम आपण योग्य प्रकारे लावू शकलो — विशेषतः आजही विकसित होत असलेल्या नव्या कॉरिडॉर्समध्ये — तर पुण्याच्या विकासाचा पुढील अध्याय हा केवळ सर्वात वेगवान नव्हे, तर सर्वात नियोजनबद्ध आणि सुकरही ठरू शकतो.