पाणीटंचाई, शहरी नियोजन आणि बांधकाम क्षेत्रासमोरील वाढते संकट
गोविंद घोळवे
मुख्य संपादक, Be Positive मीडिया प्रा. लि.,
अध्यक्ष– संयुक्त महाराष्ट्र मराठी पत्रकार संघ, मुंबई
गेल्या वर्षी सरासरीच्या १२५ टक्के पाऊस झाला. म्हणजेच अपेक्षेपेक्षा लक्षणीय अधिक पर्जन्यमान नोंदवले गेले. त्यामुळे सर्वत्र समाधानाचे वातावरण होते. यंदाही अशीच परिस्थिती राहील, अशी अपेक्षा आपण बाळगली. त्यातच गेल्या वर्षी राज्यात निवडणुका होत्या. त्यामुळे शासनाकडून पाणी आणि विविध अनुदानांचे वाटप जणू उद्याची चिंताच नसल्याप्रमाणे सुरू होते.
मात्र, निसर्ग हा शासनाच्या धोरणांनुसार चालत नाही. त्याने आजच्या दुष्काळी परिस्थितीतून आपल्याला उद्याच्या संकटाची जाणीव करून दिली आहे.
आज आपण प्रत्यक्षात पाणीटंचाईच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. मान्सूनमध्ये जवळपास १५ टक्क्यांची तूट निर्माण झाली आहे. धरणांमधील पाणीसाठा तळ गाठण्याच्या दिशेने जात आहे. संपूर्ण सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. अशा परिस्थितीत पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी आपल्यासमोर एकच व्यवहार्य पर्याय उरतो — पाण्याची बचत!
आणि पाण्याची बचत म्हणजेच प्रत्येकाला उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याच्या वापरावर मर्यादा आणणे.
जरा विचार करा. युद्धामुळे खनिज तेलाच्या पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या एका अडथळ्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत किती मोठी उलथापालथ होऊ शकते! मग जीवनावश्यक असलेल्या पाण्याच्या पुरवठा साखळीत अडथळा निर्माण झाला, तर त्याचे परिणाम किती गंभीर असतील?
हा प्रश्न विशेषतः बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता विकास क्षेत्राने अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.
पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
यावर अनेकांचे उत्तर असेल की, पाणीपुरवठा करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे; बांधकाम व्यावसायिक त्यात काय करू शकतात?
परंतु वास्तव वेगळे आहे. शासनाने, विशेषतः बांधकाम परवानग्या देणाऱ्या प्राधिकरणांनी, विविध प्रकारची प्रतिज्ञापत्रे आणि हमीपत्रे घेऊन पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर विकासकांवर टाकली आहे.
आज एखादा प्रकल्प विकसित करताना बांधकाम व्यावसायिकाला केवळ इमारत उभारून चालत नाही. त्याला प्रकल्पासाठी पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था, पावसाळी पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, वीजपुरवठा, रस्ते आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी लागते. अनेकदा या सुविधांसाठी लागणारा खर्चही विकासकालाच करावा लागतो.
याशिवाय उत्कृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणे, पर्यावरणीय निकषांचे पालन करणे आणि शहरातील हरितक्षेत्र टिकविण्यास हातभार लावणे, या जबाबदाऱ्याही त्याच्यावर असतात.
उत्तम दर्जाचे बांधकाम करणे ही विकासकाची मूलभूत जबाबदारी आहे, याबाबत कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, प्रश्न असा आहे की, शहराच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा संपूर्ण आर्थिक भार विकासकावर टाकणे कितपत न्याय्य आहे?
एका बाजूला पायाभूत सुविधांवरील खर्च सातत्याने वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला वाढत्या घरांच्या किमती परवडतील अशा ग्राहकांची संख्या मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत विकासकाने सर्व खर्च उचलून प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य कसा ठेवायचा?
या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी शासनाची नाही का?
दुर्दैवाने, शासन आजही बांधकाम क्षेत्राकडे एक महत्त्वपूर्ण उद्योग म्हणून पाहण्यास तयार नाही किंवा या क्षेत्राने स्वतःच्या सर्व समस्या स्वतःच सोडवाव्यात, अशी अपेक्षा ठेवली जात आहे.
प्रतिज्ञापत्र म्हणजे समस्येवरील उपाय नव्हे!
दुष्काळ किंवा पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर शासनाची भूमिका काय असते? नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देताना विकासकाकडून आणखी एक प्रतिज्ञापत्र किंवा हमीपत्र घेतले जाते की, संबंधित प्रकल्पातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विकासकाची असेल.
किती सोयीस्कर व्यवस्था!
मग याच तर्काने, उद्या एखाद्या सदनिकाधारकाला गृहकर्जाचे हप्ते भरता आले नाहीत, तर तेही विकासकाने भरावेत, असे हमीपत्र का घेऊ नये? रहिवाशांना जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध होत नसतील, तर त्यांचा किराणा मालही विकासकाने स्वतःच्या खर्चाने पुरवावा!
परिसरात शाळा नसतील, तर मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही विकासकाने करावा! एखाद्या रहिवाशाला वैद्यकीय उपचारांसाठी दूर जावे लागत असेल, तर त्याच्या ओला किंवा उबर प्रवासाचे भाडेही विकासकानेच भरावे!
ही उदाहरणे अतिशयोक्तीपूर्ण वाटू शकतात. मात्र, त्यामागील मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. नागरी पायाभूत सुविधांची जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी ती प्रतिज्ञापत्रांच्या माध्यमातून विकासकांवर हस्तांतरित करणे, हा शाश्वत शहरी नियोजनाचा पर्याय असू शकत नाही.
आज पाण्याचे हमीपत्र; उद्या आणखी कशाचे?
सर्वप्रथम आपण एक मूलभूत प्रश्न सोडवला पाहिजे. कोणत्याही इमारतीला आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
ही जबाबदारी शहराच्या एखाद्या भागापुरती किंवा विशिष्ट प्रकल्पापुरती मर्यादित असू शकत नाही. संपूर्ण शहराच्या नियोजनाशी संबंधित असलेला हा मूलभूत विषय आहे. आज पुणे महानगरपालिका (PMC), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) काही भागांतील प्रकल्पांसाठी पाणीपुरवठ्याबाबत हमीपत्रांची मागणी करत असतील, तर उद्या अशीच अट संपूर्ण शहरातील प्रकल्पांसाठी लागू केली जाणार नाही, याची खात्री कोण देणार?
आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, भविष्यात हीच प्राधिकरणे रस्त्यांची देखभाल, मलनिस्सारण व्यवस्था, वीजपुरवठा किंवा दूरसंचार सेवांसाठीही अशाच प्रकारची हमीपत्रे मागू लागली, तर विकासकांनी काय करायचे? अशा परिस्थितीत नागरी प्रशासन आणि विकासक यांच्या जबाबदाऱ्यांमधील सीमारेषाच अस्पष्ट होण्याचा धोका आहे.
इतर उद्योगांना प्राधान्य, मग गृहनिर्माण क्षेत्राला दुय्यम वागणूक का?
या संपूर्ण विषयातील आणखी एक महत्त्वाची विसंगती लक्षात घेण्यासारखी आहे. एकीकडे शासन डेटा सेंटर्स, वाहन उद्योग आणि इतर मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकींसाठी लाल गालिचा अंथरते. अशा उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सवलती दिल्या जातात. त्यांना प्राधान्याने आणि काही प्रकरणांत सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठ्याची हमी दिली जाते.
औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आवश्यकच आहे. त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. मात्र, त्याच वेळी नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला वेगळी वागणूक का दिली जाते?
गृहनिर्माण क्षेत्र हे केवळ इमारती उभारणारे क्षेत्र नाही. ते शहराच्या आर्थिक विकासाला गती देते. बांधकाम साहित्य, वाहतूक, उत्पादन, सेवा, कुशल आणि अकुशल कामगार अशा असंख्य घटकांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देते. मग अशा महत्त्वाच्या क्षेत्राला शासनाकडून सापत्न वागणूक का मिळावी? हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
पाण्याची कमतरता असताना नवीन निवासी क्षेत्रांना परवानगी कशी?
या प्रश्नाला आणखी एक विरोधाभासी पैलू आहे. एकीकडे मंजूर निवासी विकासासाठी पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. तर दुसरीकडे, विहिरीच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भातील प्रमाणपत्रे किंवा तत्सम कागदपत्रांच्या आधारे कृषी जमिनींचा निवासी वापरासाठी झोन बदल करण्यास परवानगी दिली जाते.
जर आधीच नियोजनबद्ध आणि कायदेशीररीत्या मंजूर विकासासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसेल, तर नवीन निवासी क्षेत्रांना परवानगी देण्यामागील नियोजनाचा आधार नेमका काय आहे?
नवीन विकासाला परवानगी देताना भविष्यातील लोकसंख्या, पाण्याची उपलब्धता, जलस्रोतांची क्षमता आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा यांचा एकत्रित विचार होणे गरजेचे नाही का? नियोजनाशिवाय विकासाला परवानगी देणे आणि त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या समस्यांची जबाबदारी विकासकांवर टाकणे, ही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकू शकणार नाही.
आता जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे!
पाणी ही केवळ बांधकाम क्षेत्राची समस्या नाही. ती संपूर्ण शहराच्या भवितव्याशी निगडित आहे. त्यामुळे शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरणे आणि बांधकाम क्षेत्र यांनी एकत्रितपणे या समस्येकडे पाहणे आवश्यक आहे. पाण्याचे नियोजन, उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन, पाणीपुरवठा यंत्रणेचे सक्षमीकरण आणि नव्या विकासाला मंजुरी देताना आवश्यक पायाभूत सुविधांची खात्री करणे, या बाबी सार्वजनिक धोरणाचा अविभाज्य भाग असल्या पाहिजेत.
विकासकांनीही जलसंवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि कार्यक्षम जलव्यवस्थापन यांसारख्या उपाययोजनांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. मात्र, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची मूलभूत जबाबदारी कोणाची, याबाबत स्पष्टता असणे तितकेच आवश्यक आहे.
कारण केवळ हमीपत्रे घेऊन पाण्याची निर्मिती होत नाही आणि प्रतिज्ञापत्रांमुळे धरणे भरत नाहीत!